आदिवासी समाज के विराट वीर मेला में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

Raipur. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की 167 वी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि इतिहास में वही याद रखे जाते हैं, जो कठिन परिस्थिति में अपने लोगों के साथ खड़े होते है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि शहीद वीरनारायण सिंह ने भूख के खिलाफ जो संघर्ष छेड़ा, उसे छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी रखा है। देश को खाद्य सुरक्षा का सबसे बढ़िया माडल छत्तीसगढ़ ने दिया। हमने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखे पेट न सोये। छत्तीसगढ़ में हमने धान खरीदी का एक व्यवस्थित माडल तैयार किया, जिसकी देश भर में प्रशंसा हुई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को छत्तीसगढ़ में आगामी पांच सालों के लिए लागू कर राज्य के 68 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न दे रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उक्त बातें आज बालोद जिले के राजाराव पठार कर्रेझर में आयोजित आदिवासी समाज के विराट वीर मेला में विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया और जनजातीय समुदाय के देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की जनता की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर मुख्य मार्ग से राजा राव बाबा स्थल तक पहुंचने हेतु पहुंच मार्ग एवं आवश्यकतानुसार पुल-पुलिया निर्माण की स्वीकृति दी। मेला स्थल पर पेयजल व्यवस्था हेतु 20 लाख रूपये और महिला सदन निर्माण के लिए 30 लाख रूपये की घोषणा की।

मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर के इंटरनेशन क्रिकेट स्टेडियम में शहीद वीर नारायणसिंह की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की भी बात कही। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने जीआर राणा द्वारा लिखित ‘‘नेक भारत-श्रेष्ठ भारत’’ पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि हमने 25 दिसम्बर 2023 को सुशासन दिवस के अवसर पर 13 लाख किसानों को दो साल के बकाया धान की बोनस राशि 3716 करोड़ रुपए दिये। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी हम 3100 रुपए क्विंटल की दर से कर रहे है, जो देश में सर्वाधिक है। पिछले सीजन में हमने 145 लाख मीट्रिक टन की रिकार्ड धान खरीदी की। किसानों को कुल 49 हजार करोड़ रुपए की राशि दी गई है। तेंदूपत्ता संग्राहकों 5500 रूपए प्रति मानक बोरा संग्रहण पारिश्रमिक दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना आरंभ की है, इससे पहली बार इनकी बस्तियों में अच्छी सड़कें, शुद्ध पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित हुई हैं। साथ ही धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से हमारे 6 हजार 691 जनजातीय गांवों का समग्र विकास होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए हम छत्तीसगढ़ को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए संकल्पित हैं और इसका विजन भी तैयार कर लिया है। इस अवसर पर कांकेर विधायक आशा राम नेताम, विधायक संजारी बालोद संगीता सिन्हा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरविंद नेताम, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग नंदकुमार साय, पूर्व राज्य अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग जीआर राणा, पूर्व विधायक प्रीतम साहू, जनप्रतिनिधि राकेश यादव, पवन साहू एवं समाज के पदाधिकारी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।